सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति बनाइन लागिएको छ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको छ ।
विकासमार्फत तुलनात्मक लाभसहितको प्रांगारिक कृषि प्रणालीबाट दिगो उत्पादन वृद्धि, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न यो रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रणनीति २० वर्षभित्र (सन् २०१५–२०३५) समग्र कृषिमा रूपान्तरण गर्न ल्याइएको लागिएको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताउनुभयो ।
‘वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन र सहकारीमार्फत किसानलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र समावेशी बनाउन खोजेका रणनीति आवश्यक देखियो,’ उहाले भन्न्ुभयो , ‘जसले मर्यादित कृषि पेसा अवलम्बनमार्फत समृद्ध कर्णालीको प्रत्याभूति दिनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार ‘मूल्यवान मार्गः सबैका लागि, सधैंका लागि’ नारासहित रणनीति बनाइन लागिएको हो । संघीय प्रणालीको अपेक्षा र लक्ष्यअनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारको संलग्नतामा कृषि विकास गर्न यो रणनीति सान्दर्भिक रहेको जिल्ला समन्वय समिति रुकुमका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताउनुभयो ।
उहाका अनुसार रणनीतिमार्फत खाद्य असुरक्षित जिल्लाहरूमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । ‘यो रणनीतिमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जरुरी देखियो,’ उहाले भन्नुभयो, ‘युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सके प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले कर्णालीका २८ प्रतिशत जनसंख्यामा खाद्य असुरक्षा छ भने ७.९ प्रतिशत जनसंख्याले खाद्य संकट व्यहोरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले प्रांगारिक प्रदेशको आधार खडा गर्न कृषिमा यान्त्रिकीकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
रणनीतिमा किसानलाई बैंक र सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न बाली र पशुका लागि स्रोत केन्द्र स्थापनाको नीति लिइएको छ । त्यस्तै लक्षित वर्गलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साना सिँचाइ, कोल्ड स्टोर, संकलन केन्द्र, कृषि सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । कर्णालीको समृद्धिका लागि योगदान दिने मूल्य शृङ्खलाको छनोट गरी स्थानीय तहहरूलाई उपयुक्त बाली र पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी रणनीति बनाइएको कृषि प्रसार अधिकृत कठायतले बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई मूल्यवान, व्यावसायिक र नाफामूलक बनाउन यस्ता रणनीति आवश्यक रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताउनुभयो ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा १५÷१५ सदस्यीय कृषि विकास समितिको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा नगर प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । रणनीतिमा प्रांगारिक कृषि र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धनको नीति लिइएको छ ।
ओखर, स्याउ, सुन्तला, विशेष बाली वस्तु, बाख्रापालन, भेडापालन र दुग्ध व्यवसायमा जोड दिइएको छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र परिचालन, स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन, कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, एकीकृत तालिम र कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नीति आवश्यक रहेको कृषि प्रसार अधिकृत कठायतले बताउनुभयो । # Kantipur
