काठमाडौँ :पारिवारिक निजी वन संघ (एफ्फोन) ले निजी जमिनमा हुर्काएका साल प्रजातिका काठ कटान, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
“यो बन्देज तुरुन्त फुकुवा गरी जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गरियोस्”, अध्यक्ष जोगराज गिरीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “निजी जमिनमा उत्पादन गरेका काठ तथा जडिबुटीजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज कानुनी प्रावधान नहुनु बिडम्बना हो ।” विगतमा सरकारले बनाएका विभिन्न कार्यदलहरुले पनि नीजि वन भित्रका सालका रुख काट्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, तर सरकारले ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगरेको गिरीको गुनासो छ ।
संघले किसानको खेतबारीको डिलका छेउछाउमा हुर्काएका रुख विरुवाको बिक्री वितरण गर्न पाए किसानको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने भएकाले सहज वातवारण बनाइदिन आग्रह गरेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालका ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरधुरीमध्ये १३ लाख २६ हजार ४ सय ९२ घरधुरीसँग पारिवारिक निजी वन छ । ती घरधुरीसँग विभिन्न प्रजातिका ५ करोड ३२ लाख ३९ हजार ९ सय ९२ रुख छन् । जसमा ०.१ देखि १० हेक्टरसम्मका वन छन् । वन ऐन २०७६ मा पारिवारिक निजी वनलाई स्थानीय तहमा दर्ता गर्न सकिने र काठ ओसापसारकोसमेत अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
संघको ध्यानाकर्षणपछि सरकारले दर्ता भएका निजी वन धनीले नरम प्रजातिका काठ, फलफूल र जडिबुटीलगायतका ३६ प्रजाति उपभोग र बिक्री वितरण गर्न अनुमति र छुटपूर्जी लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन नीतिमा पनि यो व्यवस्था छ ।पारिवारिक निजी वनहरुले करिब ११ प्रतिशत भू-भाग क्षेत्र संरक्षण गर्ने र नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गर्दै आए पनि सरकारले उनीहरुका मुद्दामा खासै ध्यान नदिएको एफ्फोनको आरोप छ ।
७ वटा प्रदेश र ६१ जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको र १० हजार सदस्य रहेको संघले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बनिरहेका वन सम्बन्धि ऐन, नीति–नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र दिगो व्यवस्थापनका लागि धारणा राख्दै आएको छ ।
