जुम्ला । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमा जुम्लाका आठवटै स्थानीय तह जुटेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहहरू पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रिय बनेका हुन् । संघीय सरकारबाट जुम्लाका आठ पालिकाले कुल २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पालिकाहरू स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई समेट्ने तयारीमा छन् । यस क्रममा केही स्थानीय तहले नागरिकका सुझाव संकलन गर्न थालेका छन् । जिल्लाका आठ पालिकामध्ये तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमलाई थप जनमुखी बनाउन नागरिकबाट सुझाव माग्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । गाउँपालिकाले युवा, महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना राय, सुझाव र योजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतका अनुसार जनताको सुझावका आधारमा आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन थालिएको हो । उहाँले प्रविधिको पहुँच विस्तार भएसँगै नागरिकले इमेल वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्ना योजना तथा सुझाव पेश गर्न सक्ने बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो आवश्यकताबीच जनताको भावना समेटेर प्रभावकारी बजेट निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले सात चरण पूरा गरेर नीति तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरै स्थानीय तहमा यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बस्तीस्तरबाट आवश्यकता पहिचान गर्दै वडा हुँदै पालिकासम्म सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासले बजेटलाई थप व्यवहारिक र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी असार ५ गतेसम्म नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ । स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सहभागितामूलक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै जनमुखी बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
