सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को १० महिनामा २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म चालू र पुँजीगत गरी कुल बजेटको २५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
यो गत आर्थिक वर्षमा यही अवधिमा खर्च भएको बजेटको चार प्रतिशत बढी हो । गत आव २०७७÷७८ को १० महिनामा कर्णाली सरकारले २१.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
सरकारले चालु आवमा ल्याएको कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमा विकास बजेट ४ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात २१.२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
गत आवको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले १९.२३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले शतप्रतिशतका लागि बाँकी दुई महिनामा २६ अर्ब ९५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव देखिन्छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट धेरै योजनाहरू सम्झौता भई काम भइरहेका तर भुक्तानी नभएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन । ‘प्रदेश सरकार गठन भएयताकै अवस्था हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन सुधारिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुन्छ ।’ अब कार्यान्वयनलाई सुधार्न बजेट तर्जुमा गर्दा नै ध्यान दिने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवमा सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १०.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा विकास बजेट १४.७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५६.७१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा १८.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो वर्ष ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०.१७ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३४.२ रकम मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४४.९३, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७४.२३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५०.०५ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको २२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३१.८७ प्रतिशत, कर्णाली योजना आयोगको १७.७९ प्रतिशत र कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले ३७ प्रतिशत ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । #कान्तीपुरबाट
