स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको संख्या यस वर्ष पनि बढ्यो

कर्णालीदृष्टि
चक्र प्रसाद पोख्रेल १२ पुष २०७७, आईतवार ०८:१८

 

काठमाडौं :गत ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये एक तिहाइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरुको संख्या हेर्दा संघीय मामिला (स्थानिय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३०.०७ प्रतिशत’ निश्चय नै संघीय मामिला सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो, त्यसैले धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी पर्नु स्वाभाविक हो । संघीय मामिलासँग सम्बन्धित ७५३ स्थानीय सरकार रहेका छन् ।

त्यसैले अन्य मन्त्रालयसँगको तुलनामा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी बढी नै हुन्छन् । तर, चिन्ताजनक अवस्था के छ भने पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरुको संख्या लगातर माथि उक्लदो अवस्थामा छ ।

भ्रष्टाचार भएका भनी उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन तर उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको र केही अध्यययनले भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत २६.८७ थियो । यस अगाडि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा संघीय मामिला सम्बन्धी उजुरीको प्रतिशत १९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

एक वर्ष अगाडि अख्तियारले स्थानी तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जनताको धारणा बुझ्ने एक सर्वेक्षण गरेको थियो । सो सर्वेक्षणमा सहभागी कुल ३ हजार उत्तरदाताहरुमध्ये ६७.६ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोबारे आफूहरुले सुनेको बताएका थिए ।उजुरी मात्रै होइन, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अख्तिायारको ठम्याइ रहेको छ । हालै अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १६ वटा सुझावहरु दिएको छ जुनमध्ये एउटा स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ ।

भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अख्तियारले बुझाएका विभिन्न उपायहरुमध्ये एक हो– मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरुप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलब लगायतका आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्य वृद्धिको अनुपातमा स्वत तलव वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा यसरी हुने गर्छ भ्रष्टाचार

केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको ।
स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएको
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको
वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको
औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व ।
विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको ।
यसबाहेक पनि अख्तियारले स्थानीय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेका अन्य क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो समयमा अख्तियारले बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष त निकालेको छ तर त्यही अनुपातमा अनुसन्धान भने गरेको छैन ।
अनलाइनखबर

 

Next Post

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितलाई सहयोग गर्न प्रदेश २ ले छुट्टै कानुन बनाउने

१२ पुष २०७७, आईतवार ०८:१८
वीरगञ्ज :प्रदेश २ सरकारले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा पीडितको सहायताका लागि छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले फरक लिंगको भएकै आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरण तथा समस्यामा परेको अवस्थामा सहयोग गर्न कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र अपरिहार्य देखिएको बताए । लैंगिक हिंसा न्युनीकरण एवं पीडितको सहायतामा एकीकृत प्रयासको […]