काठमाडौँ :सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ५ सय ८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनु अघिको प्रावधानअनुसार १ सय ७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४ सय १ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीनवटै प्रावधानअनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या ५ सय ९५ छ । बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १ सय ७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी हुन् ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट ४० जनाको सिफारिस गएकोमा २५ जनाको सूची फिर्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ । आममाफीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभई बोल्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । राजतन्त्रकालमा पनि दरबार निकट रहेका तर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठर भएका थुप्रैलाई आममाफी दिने चलन थियो । दरबार र सरकारमा सहभागी दल निकट र आसेपासे आममाफीको सिफारिसमा पर्थे । गणतन्त्रकालमा पनि यो चलनलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।
आसेपासे बाँकी कैद सजाय मिनाहा र आममाफी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कैद मिनाहा र आममाफी भए सिफारिस भएका कैदी कारागार मुक्त हुनेछन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र जेलरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै सिफारिस भई आएका ४ सय १ जना र २०७४ अघिको कानुनअनुसार १ सय ७९ जनालाई बाँकी सजाय कट्टा गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र कुरूप र निर्मम र अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र पछिल्लोपटक अध्यादेशबाट जारी भएको तेजाव अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी तथा मिनाहा गर्न मिल्दैन । यसबाहेकका कैदीले सजाय मिनाहाको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर, २०७५ साउन अघिको प्रावधानअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति नकारात्मक सूचीमा थिएनन् । नकारात्मक सूचीमा नपरेका कैदीले ४० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । संहिता जारी भएपछि यसलाई नकारात्मक सूचीमा राखियो । त्यस्तै ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेपछि मात्रै नकारात्मक सूचीमा नपरेकालाई माफी मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था राखियो । त्यसविरुद्ध कैदीका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै २०७७ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले संहिता जारी हुनु अघिकै सुविधाअनुसार जन्मकैद सजाय पाएका र ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेकालाई बाँकी सजाय मिनाहामा पठाउन सकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । त्यहीअनुसार जन्मकैद सजाय पाएका १ सय ७९ ले यो सुविधा पाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
गृहको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार नै आममाफी र बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी र बाँकी सजाय मिनाहा भएका कैदीको नाम सार्वजनिक गरिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले यसअघि गणतन्त्र दिवस (गत जेठ १५) मा २ सय ३३ जना र संविधान दिवस (गत असोज ३) को अवसर पारेर २ सय ८९ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरेको थियो ।
