काठमाण्डौ । सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा सघाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका ८६ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भएको छ ।
भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापितको स्थानान्तरण समस्या यथावत् रहेका बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागले हिमाली क्षेत्रमा रहेका कतिपय बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तहले पहिचान गरेका स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।
स्थान छनोट गरेर १० दिनभित्रमा विवरण पठाउन सम्बद्ध सबै स्थानीय तहलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ । दार्चुला, बझाङ, अछाम, बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि गत पुसमा स्वीकृत गरेको थियो । चालु वर्षमा ११ जिल्लाका ११ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि ४५ र एकीकृत बस्तीका लागि ४० करोड बजेट छ ।
पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वर मरहठ्ठाका अनुसार चालु वर्ष अछामको साँफेबगर, मुगुको छायानाथ, जाजरकोटको भेरी, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट, बझाङको जयपृथ्वी, कालीकोटको तिलागुफा, बाजुराको बडिमालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी तथा दार्चुलाको व्यास, जुम्लाको सिंजा र हुम्लाको सिमकोटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अर्को वर्ष अन्य पालिकामा विस्तार हुने विभागले जनाएको छ ।
कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र बजेट उनीहरुकै खातामा पठाइने भएको छ । विभागको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर होमनाथ पौडेलले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बस्ती मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको तथ्यांकका आधारमा क्षेत्र छनोट गरेर कार्यक्रम अघि सारिएको बताउनुभयो ।
