सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको कामकारबाहीमा प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेशसभा बाधक बनेको छ । अध्ययनमा आधारित योजना बनाउँदा पनि सरकार र संसद् बाधक बनेको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ ।
आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायले संसद्बाट विभिन्न कानुन पास नहुँदा र सरकारले मौखिक योजनालाई प्राथमिकता दिँदा समस्या भएको बताए । ‘हामीले विभिन्न १० वटा स्टेप पार गरी योजना छनोट गरी पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले डिजाइन गरेका अधिकांश योजना संसद् र सरकारको छनोटमा परेनन् ।’ उनले नीतिमा आएका योजना कार्यक्रममा नपर्ने गरेको गुनासो गरे । लामो अध्ययन गरी बनाएका योजना फाजिलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
अधिकांश योजना राजनीतिक खिचातानीको सिकार बनेको आयोगका सदस्य रोकायले बताए । उनका अनुसार आयोगले गत वर्ष बजेट निर्माणपूर्व कर्णालीका १० वटै जिल्लामा मेघा प्रोजेक्टअन्तर्गत एकरएक योजना सिफारिस गरेको थियो । तर ती योजना बजेटमा परेनन् ।
गत वर्ष योजना आयोगले ‘उच्च शिक्षा अध्ययन तथा प्राविधिक छात्रवृत्ति’ शीर्षकमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारको बेवास्ताले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए । गत वर्ष नै आयोगले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हुँदै मुगुको नाक्चेनाग्ला पुग्ने सडक निर्माणको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त सडक समावेश गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । त्यस्तै, भेरी करिडोरअन्तर्गत छिन्चु–रिम्ना–त्रिवेणी हुँदै डोल्पाको दुनैबाट मेरिम्ला जोड्न सिफारिस गरिए पनि बजेटमा समावेश नभएको आयोगले जनाएको छ । ‘यी कार्यक्रमलाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सडक पुलसहित निर्माण गर्ने भनेर पञ्चवर्षीय योजनामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले प्राथमिकता दिएन ।’
प्रदेशको लोकप्रिय कार्यक्रम छोरीको बैंक खाता अभियानमा पनि प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिल्दा २०७६ साउन २५ गतेबाट सुरु भएको अभियान प्रभावकारी नभएको रोकायले बताए । ‘त्यसयता छोरी जन्माएका अधिकांश अभिभावकले बैंक खाता खोलेका छन्,’ उनले भने, ‘तर रकम जम्मा भएको छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले भने यो वर्ष सांसदहरूसँग पनि सल्लाह नै नगरी योजना छनोट भएको बताए । ‘सरकारलाई चित्त बुझेका साना योजनामा पनि ठूलो रकम गएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश गौरवका आयोजनामा बजेट शून्य छ ।’ उनले बजेटमा मन्त्रीहरूको मनोमानी चलेको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले भने आयोगले सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।
