काठमाडौं । नेपालको संघीयतामा प्रदेश संरचना नयाँ हो र यो क्रियाशील भएको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै पनि आफ्नो अस्तित्व आफैं स्थापित गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भनाई छ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको बुझाइ पनि उस्तै छ । प्रदेश तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले दूरदृष्टि राख्न नसकेको र आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न संघलाई दोष देखाउने प्रवृति मौलाएको दाहालको बुझाइ छ ।

प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ संघकै जस्तो रवाफमा रम्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ । विकासे मोडल तय गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसक्दा संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई बल पुगिरहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको जस्तो बजेट पाएन होला । समयमा संघीय ऐन कानूनहरू पाएन होला । सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला,’ लाभ भन्छन्, ‘तर, प्रदेशले जति शक्ति, पैसा र अधिकार पाएको छ, त्यसको सही सदुपयोग ग¥यो कि गरेन ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो ।’

चार वर्षमा प्रदेशले संघीय प्रवृत्तिलाई प्रदेश तहमा झार्ने काम बढ्ता गरेको बताउँछन् विश्लेषक दाहाल । ‘पुँजीगत खर्च नहुने रोग केन्द्रमा थियो, यो प्रदेशमा गयो । पैसा पाएनौं, कम भयो भन्ने तर, पाएकै पनि खर्च गर्न नसक्ने ? दाहाल भन्छन्, ‘विकासका दृष्टिले प्रदेश संरचनालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो तर त्यहाँको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पात्रले प्रदेश संरचना किन खडा गरियो भन्ने नै बुझेनन् ।

उनका अनुसार प्रदेश निर्माण गरेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनका लागि हो । स्रोत साधनको उपलब्धता प्रदेश अनुसार फरक छ । फरक–फरक प्रादेशिक विकासको मोडल तयार पार्ने र त्यस अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश संरचना खडा गरिएको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्षसम्ममा कुनै पनि प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो भन्ने छुट्याउन नसकेको दाहालको भनाइ छ ।

प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्नु साटो राष्ट्रिय विकासको गलत मोडेल र प्रवृत्तिलाई पछ्यायो । ठेक्का लगाउने, आफू कसरी बलियो हुने भन्ने ध्यान प्रादेशिक नेतृत्वमा देखा प¥यो । जनचासो र विकासमा खासै ध्यान गएको पाइएन’ दाहालले भने ।

प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व आफैं निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक लाभ । ‘धेरै गर्न नसके पनि सुशासन कायम गरेको भए, पैसा नभए पनि विकासको मोडेल तयार गरेको भए, राजनीतिक संस्कारमा संघकै प्रवृत्ति नअंगालेको भए, मन्त्री र सांसद हुँ भन्दै रवाफ नदेखाएको भए, व्यवहार र आचरणबाट शालिनतापूर्वक संघका गलत प्रवृत्तिलाई जवाफ दिएको भए प्रदेशप्रति जनतामा आशा जाग्थ्यो’ उनी भन्छन् ।

तर समग्र गतिविधि हेर्दा यो चार वर्षमा प्रदेशले जनतालाई आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेमा उल्टो निराशा बाँडेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेश नेतृत्वले उदाहरणीय चरित्र, उदाहरणीय शैली प्रस्तुत गर्न सकेन र ठूलो अवसर गुम्यो । रवाफ किन चाहियो ? अनावश्यक सुरक्षा किन चाहियो ?,’ लाभ प्रश्न गर्छन् ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको विचार अलि फरक छ । क्रियाशील भएको चार वर्षसम्ममा प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने उनी यसको दोष भने संघ र संघीय नेतृत्वलाई दिन्छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ प्रदेशले आशाको सञ्चार गर्न नसक्नुमा मुख्यतः आठ कारणहरु औंल्याउँछन् ।

पहिलो– प्रदेशलाई सकेसम्म असफल पार्न संघीय नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले भूमिका निर्वाह गरे । प्रयाप्त बजेट दिएनन् । केन्द्रमा ७० प्रतिशत राखियो भने प्रदेशको लागि १४÷१५ प्रतिशत बजेट राखियो । स्थानीय तहलाई पनि उत्ति नै दिइयो । यो संघीयता नभएर अति केन्द्रीयता भयो । तीन वटै बजेटमा यस्तै भयो ।

दोस्रो– थोरै दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई जनशक्तिको अभाव भइ नै रहृयो । संघले प्रदेशलाई समयमै कर्मचारी पठाएन । कर्मचारी नदिएपछि प्रदेशले काम गर्न सक्ने भएन ।

तेस्रो– संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको मानसिकता प्रदेशलाई सहयोग गर्नेमा केन्द्रित भएन । प्रदेशलाई असहयोग गरे संघमा जान पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति प्रदेशमा गएका संघका कर्मचारीहरूमा रहृयो ।

चौथो– संघबाट सपोर्ट हुन सकेन । हस्तक्षेप यतिसम्म भयो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरूले संघको बिरोध गरे । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा समेत सिडिओलाई पत्यायो संघले, मुख्यमन्त्रीलाई पत्याइराखेको छैन ।
पाँचौं– राजश्व बाँड्ने निकाय छ । त्यो प्रकृतिक स्रोत तथा बाँडफाट आयोग हो । तर, उक्त आयोगलाई एक जना दिएर राखियो । सम्पूर्ण करहरू बाँड्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई छ तर संघले दिएन ।

संघले आयोगका प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै कानुन ल्याएर १४÷१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट पाउने भनेर भन्यो जबकी आयोगले कर बजेटको प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो । संविधानले राजश्व बाँडफाँटको अधिकार दिएको आयोगलाई कानुनले बाँध्ने काम गरियो ।

छैटौंं– संवैधानिक व्यवस्थामै समस्या छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्छ तर नेपालमा स्थानीय तह र प्रदेश अलग–अलग छन् । यसको प्रभावले पनि प्रदेशले काम गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई प्रदेशले काम अराउनै सकेन । प्रदेशको हातखुट्टा स्थानीय तह हो । प्रदेश आफैंले केही गर्ने त होइन तर संविधानले नै स्थानीय तहलाई प्रदेबाट अलग ग¥यो ।

सातौं– जल, जंगल, जडिबुटी सबै केन्द्रको हातमा राखियो । यसमा संविधानको ब्याख्या पनि हुन सकेको छैन ।

आठौं– प्रदेशलाई संघीय कानुन दिइएन । ६ वर्ष भयो प्रदेशले संघीय कानुन पाएको छैन । संविधानले संघको कानुन अनुसार प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनुपर्छ भन्छ तर संघले जानाजानी नै प्रदेशलाई कानुनहरू दिएन र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने गरी संघले भूमिका खेल्यो ।

२८ जेष्ठ २०७६ मा साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई खेलौना (रातो कार) उपहार दियो । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तर खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर ५४ वटा गाडी खरिद गरेको व्यङ्ग्यस्वरुप मुख्यमन्त्रीलाई खेलौना कार उपहार दिइएको हो ।

यो एक उदाहरण हो । सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि गर्ने भन्दा आर्थिक अराजकतामै प्रदेशहरू केन्द्रित भएको आरोप सातै प्रदेशले बितेको चार वर्षमा खेप्दै आएका छन् ।

महँगो गाडी चढ्नेमा परेका थिए गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनले २ करोड ५० लाखको गाडी चढे । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि त्यही गाडी चढिरहेका छन् । निकै आलोचना भएपछि गुरुङले ‘केन्द्रमा बस्नेहरू’ले अपमानजनक व्यवहार गरेकाले महँगो गाडी किनेको तर्क गरेका थिए ।

अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूलाई मनाउन ऐन नै संशोधन गरेर सुविधा दिन थालिएको छ । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि पदाधिकारी बनाएर सुविधा दिइएको छ । १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाएर साना दलहरुलाई सुविधा दिने बाटो खोलिएको छ । यस्तो व्यवहारले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको भनी कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् ।

सवारी साधनकै कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिका मिचेर सवा दुई करोडको गाडी खरिद गरे । मुख्यमन्त्रीलाई एक करोडसम्मको मात्रै गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा थियो तर निर्देशिका विपरीत गाडी किनेपछि उनको आलोचना भयो । हालका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सोही गाडी चढिरहेका छन् ।

कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता दिएको उदाहरण पनि प्रदेश १ ले नै प्रस्तुत गर्यो । कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रदेश सभा सचिवलाई आवासका लागि ७ कोठे घर दिएपछि यो विषयमा आलोचना भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धाविना नै ६३ लाख ४० हजारका सामान खरिद गरेको सार्वजनिक भयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत १२ करोड ६९ लाखका फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधिलगायत सामग्री सोझै खरिद गरेको भनी यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । २७ करोड १६ लाखका गाडी खरिद गर्दा पनि कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्मको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखलाई एक करोडको गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।

बागमती प्रदेशले पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेको छ । मनोमानी कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको उदाहरण पनि छ । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यायोजन अधिकारविना नै मनपरी कार्यविधि बनाएर एक अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान बाँडेको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले नै प्रतिवेदनमा एउटै संस्थालाई दोहोरो, तेहेरो अनुदान दिएको भनी यो लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आर्थिक अपारदर्शिताका घटनाहरू छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६÷७७ मा मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमन गर्न जाँदा हेलिकोप्टर भाडामा लिएका थिए । हेलिकोप्टर भाडामा मात्र १० लाख खर्च भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सम्झौता अनुसार काम नगरेको जिल्लाको एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ३० असार ०७७ मा ४६ लाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त उद्योगले उत्पादन नै सुरु नगरेको भन्दै अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विभागीय मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन्  । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । #अनलाईनखबर