काठमाडौँ । सरकारले निजामती निकायको उच्च तहबाट अवकाश हुनेबित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निवृत्त कर्मचारीले राजनीतिक वा कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती सेवामा कार्यरत हुँदाहुँदै वा निवृत्त भएलगत्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, परियोजना, कूटनीतिक नियोग र दातृ संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनामा नियुक्त हुने घटना प्रवृत्तिकै रूपमा बढ्दै गएका बेला त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।
विशिष्ट श्रेणीमा पुगेपछि कार्यसम्पादनमा भन्दा निवृत्त भएपछि नियुक्ति हुने बाटो खुलाउन शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, महिला, वित्तलगायत आयोगमा पूर्वप्रशासकहरूको नेतृत्व र बाहुल्य छ ।
अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक तहमा उक्त विषयमा सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मस्यौदा तयार गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकमाथि भएको छलफलमा पनि सांसदहरूले अवकाशलगत्तै लाभको पद लिने व्यवस्थामा बन्देज लगाउनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जागिरबाट अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्र लाभको पदमा नियुक्त हुने प्रावधान अध्यादेशमा राख्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा दुई वर्ष ‘कुलिङ’ समय राख्ने उल्लेख छ । तर उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई सरकारले संसद्बाट फिर्ता गरिसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र राजनीतिक तहमा पनि सहमति भएकाले अवकाशको दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याउन लागिएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित विशिष्ट प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिलाई दुई वर्षभित्र लाभको पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ सालमा पेस गरेको निजामती विधेयकको दफा ७९ को उपदफा (५) मा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर त्यस्तो नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर पनि दुई वर्षसम्म कुनै पनि निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन नपाइने प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
अध्यादेशका ल्याउने विषयमा संघीय मन्त्रालयले पूर्वप्रशासक, कर्मचारी संघ–संगठन तथा विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार मंगलबार मन्त्रालयहरूका सहसचिव तथा प्रशासन प्रमुखसँग र बिहीबार पूर्वमुख्यसचिव, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष, मन्त्रालयका पूर्वसचिवसँग छलफल भएको छ ।
छलफलमा लोक सेवाका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौडेल र सोमलाल सुवेदी तथा मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूले प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्ने असरको ख्याल गरेर मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताएका छन ।
पूर्वप्रशासकहरूले अध्यादेशमा हचुवाका प्रावधान नराख्न सुझाव दिएका छन । मुख्यतः संघीय मन्त्रालयको पुनः संरचना र निजामती अध्यादेशमा राख्नुपर्ने विषयहरूमा केन्द्रित छलफलमा प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको बताएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनीहरूले राजनीतिज्ञहरूले राज गर्ने र कर्मचारीले शासन गर्ने सर्वमान्य मान्यता भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । बैठकमा सहभागी एक सहसचिवले पूर्वप्रशासकको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘राजनीतिक व्यक्तिले नीति बनाउने भन्दा पनि शासन गर्न खोज्दा प्रशासन संयन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले पुनःसंरचनाको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएपछि सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयको काम सरुवा गर्ने मात्र देखिएकाले पुनःसंरचनाको कुरा उठेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको कामका विषयमा पूर्वप्रशासकहरूले सुझाव दिएका छन । # ईकान्तीपुर बाट
