सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । बजेटमा भएका कमीकमजोरीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सातबुँदे सहमति भएपछि नवौं अधिवेशनको चौथो बैठकको अवरोध हटेको छ । बजेटमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने, टुक्रे योजना खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनाको बजेट अलग व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका एमालेले राखेको मागका सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको हो ।
सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षता बसेको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट सहभागी थिए । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेकका योजनामा १५ लाखभन्दा कमका योजनामा विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी दिनमा यसै मापदण्डअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने सहमति भएको हो ।
टुक्रे योजनाले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कार्यान्वयनमा कठिनाइसँगै ठोस उपलब्धि नहुने भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा विगतमा रहेको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई यथावत कायम गरी कार्यविधि सुधार गर्ने सहमति भएको छ । यस वर्षको योजनाको कार्यान्वयनका लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ ।
कर्णालीमा पाँच स्थानमा निर्वाचित सदस्य खालि रहेकोले उक्त ठाउँमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह र सहमतिमा अघि बढाउने, अधुरा योजना, काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजन विधेयकमा वर्तमान अवस्थामा चैत भन्दा अघि रकामान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभाले आवश्यक निर्णय गर्ने पर्ने हुँदा अनुरोध गर्ने र प्रदेशसभामा व्यक्त प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आवश्यक निर्णय तथा कार्ययोजना प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने सहमति भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले टुक्रे योजनाले ठोस उपलब्धी नहुने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्ने र नीतिगत मापदण्ड राख्ने सहमति भएको जानकारी दिए । # फरकधार
