जुम्ला । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले माघ १० गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने उम्मेदवारका रूपमा शाहीलाई अघि सारेको हो । जुम्ला तथा समग्र कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएका शाही नेपाली कांग्रेसभित्र अनुभवी र संगठनप्रेमी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्ला, विकासमा पछाडि परेका समुदाय, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आउनुभएकाले पार्टीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनका लागि उपयुक्त उम्मेदवार ठहर गरेको जनाएको छ । कर्णालीका मुद्दा राष्ट्रिय नीति निर्माण तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सक्ने क्षमता, राजनीतिक अनुभव र समन्वयकारी भूमिकालाई आधार मानेर शाहीलाई उम्मेदवार बनाइएको कांग्रेसको भनाइ छ । प्रदेश सभापतिको हैसियतमा उहाँले पार्टी संगठनलाई जिल्लादेखि वडा स्तरसम्म विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ ।
उम्मेदवारी दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले कर्णालीको समग्र विकास, पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रका आवाज राष्ट्रिय सभामा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कर्णाली अझै पनि विकास, अवसर र पहुँचका दृष्टिले पछाडि परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा पुग्ने अवसर पाए नागरिकका अधिकार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय संसदको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने नीति, कानून तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयले देशको दीर्घकालीन दिशालाई प्रभाव पार्ने भएकाले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने शाहीले बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट अनुभवी तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा शाहीको उम्मेदवारीलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताले शाहीको उम्मेदवारीले कर्णालीको राजनीतिक उपस्थिति राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । माघ १० गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था छ। यस निर्वाचनलाई कर्णालीको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
