कालीकोट । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनबाट लिँदै आएको सडक सेवा शुल्क (पट्के सवारी कर) हटाएको छ । नगर सभाबाटै निर्णय गर्दै नगर क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनबाट असुल गरिँदै आएको प्रवेश कर खारेज गरिएको हो । यसअघि रास्कोट नगरपालिका–६ मा पर्ने सान्नीगाड प्रवेशद्वारदेखि नगर क्षेत्रतर्फ आवतजावत गर्ने सवारी साधनबाट सडक सेवा शुल्कका नाममा कर उठाइँदै आएको थियो । उक्त विषयमा गोरखापत्रमा पटक–पटक समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान गएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले कर असुली बन्द गरिएको भन्दै नक्कली पत्र पठाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कर उठाइरहेकै अवस्थामा ‘प्रशासनलाई छल्दै कर उठाउँदै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि नगरपालिकामाथि थप दबाब सिर्जना भएको थियो । समाचारपछि पहिलोपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदभार सम्हाल्नुभएका उपसचिव महेन्द्रजङ्ग शाहीले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा सवारी करको अभ्यास अध्ययन गरी छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि बसेको नगरपालिकाको १७औँ हिउँदे नगर सभाले सवारी प्रवेश कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो (र्याप–थ्रीं) अन्तर्गत निर्माण भएको सान्नीगाड–आरसिपी–सेराचौर १८ किलोमिटर सडकखण्डमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट कर उठाइँदै आएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म गुनासो पुगेको थियो । नगरवासी, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा आर्थिक ऐन २०८२ को अनुसूची–३ अन्तर्गत लगाइएको सवारी साधन प्रवेश कर हटाइएको नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि नगरपालिकाले ठूला बसबाट प्रतिदिन २५० रुपैयाँ, मालवाहक गाडीबाट ५०० रुपैयाँ र व्यावसायिक जीपबाट १५० रुपैयाँ सडक सेवा शुल्क असुल्दै आएको थियो । “आन्तरिक आम्दानीका लागि उपयुक्त देखिए पनि चौतर्फी गुनासो आएपछि हिउँदे नगर सभाबाट कर हटाउने निर्णय गरिएको हो,” नगर प्रमुख शाहीले भन्नुभयो । सवारी करसम्बन्धी निर्णय नगर सभाबाटै भएको र त्यसविरुद्ध सवारी धनी, चालक तथा स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित गुनासो दिएको उहाँले बताउनुभयो । ती गुनासो गृह मन्त्रालयसम्म पुगेका थिए भने गोरखापत्रले निरन्तर समाचारमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
