संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला

कर्णालीदृष्टि
कर्णाली दृष्टि संवादाता ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २०:३७

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

Next Post

कृषि बिकास बैंकले खोल्यो दैलेखको दुल्लुमा नँया शाखा

११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २०:३७
दैलेख :कृषि बिकास बैंक लिमिटेडले दैलेखको दुल्लुमा आफ्नो नँया शाखा बिस्तार गरेको छ ।आज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय र दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले उक्त शाखाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेकाछन। दुल्लुमा खोलिएको कृषि बिकास बैंक को यो २सय ८१ औ शाखा हो। दुल्लुमा अर्गानिक उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त रहेको […]

सम्बन्धित समाचार