नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश १ मा रहेको एमालेको एकल बहुमतीय सरकार एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेको हो।
एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित देखिएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ।
माधवकुमार नेपाल पक्षको राम्रो पकड रहेको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया थालिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश १ सभामा कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। जसमा नेकपा एमाले एक हुँदा ५१ रहेका थिए। तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादीमा एमालेका ५१ मध्ये १५ सांसद सामेल भएका छन्। योसँगै एमालेमा अब ३६ सांसद मात्र सीमित रहेका छन्। एमाले समाजवादीमा लागेका संसद फेरबदल नभएमा एमालेलाई बहुमतका लागि थप ११ सांसद आवश्यक हुने देखिन्छ। केन्द्रदेखि भएको विद्यमान सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने एमालेलाई बहुमतको अंक गणित जुटाउन निकै कठिन देखिन्छ।
नेकपा एमाले विभाजित भएर गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू लछुमन तिवारी, जीवन घिमिरे, लीलाबल्लभ अधिकारी, खिनु लङ्वा लिम्बू, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सरिता थापा, पदमकुमारी गुरुङ, होमकुमारी साँवा, गणेशकुमार काम्बाङ, सावित्राकुमारी रेग्मी, सुनिताकुमारी चौधरी, राजन राई, बलबहादुर साम्सोहाङ, यशोदा अधिकारी र कृष्णकुमारी राई सामेल छन्।
एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा एमालेका ३६, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १५, नवगठित एमाले समाजवादीका १५, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १(१ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले समाजवादी, माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टीको जोड्दा ५४ सांसद पुग्छन्। यसकारण यही गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ।
