काठमाडौँ — एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सत्ता गठबन्धनले ‘उच्च प्राथमिकता’ मा राखेर अवसर दिएको छ । नयाँ पार्टीको मान्यता पाइनसके पनि नेपालले सिफारिस गरेका व्यक्तिले धमाधम नियुक्ति पाउन थालेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा नेपालको जोखिमपूर्ण कदम निर्णायक रहेको भन्दै गठबन्धनले शक्ति बाँडफाँटमा महत्त्वका साथ अवसर दिन सुरु गरेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाहेक ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका करिब एक हजार नियुक्ति प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्ने र त्यहाँ नयाँ नियुक्ति दिँदा नेपाल समूहलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म अवसर दिने सहमति छ । यसैअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाग्मती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरेकी हुन् । शर्मा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए ।
अहिलेसम्म लुम्बिनीमा माओवादी, गण्डकी र प्रदेश २ मा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले अझै एउटा प्रदेशमा प्रमुख पाउने सम्भावना छ । यसबाहेक नेपाल पक्षले रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पाएको छ । नेपाल पक्षको सिफारिसमा सरकारले नीरञ्जन झालाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । ‘अन्य नियुक्तिमा पनि नेपाल पक्षको सम्मानजनक सहभागिता रहनेछ,’ कार्यदलमा रहेका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार नेपालले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मागेका छन्, मागेअनुसार मन्त्रालय दिने करिब–करिब सहमति भइसकेको छ ।
नेपाललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि अन्य राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा सम्मानजनक हैसियत दिने गठबन्धनको रणनीति छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा विगतमा नेपाल पक्षलाई राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा ओलीले बेवास्ता गरेका थिए । तर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले नेपाललाई ‘रणनीतिक’ ढंगले मागेअनुसार मौका दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले नेपाललाई एमाले फुटाएर भए पनि साथ दिएको भन्दै गुन फर्काउन महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा भाग दिन थालेको हो । यतिसम्म कि असार २९ मा नियुक्त भई अर्को दिन शपथ लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालकै लागि पर्खेर एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । उनी नेपालको दल दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बिहीबार एक कार्यक्रममा नेपालको पार्टी दर्ता हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । ‘अहिले नयाँ परिस्थिति बनेको छ, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिला गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी पुगेका छौं । माधवजीहरूको दल दर्ताको सनाखत हुनासाथ एकै दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल समूहलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू परामर्शमा रहेको बताए । ‘यी सबै कुरामा शीर्ष नेताहरूले परामर्श गरिरहनुभएको छ, नियुक्तिहरू हुँदै जान्छन्,’ उनले भने । त्यसबाहेक नेपाल पक्षलाई प्रदेश १, वाग्मती र अर्को एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने मोटामोटी सहमति छ । दुई प्रदेशमा त्यहाँको समीकरण हेरेर बाँकी रहेको अवधिमा आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै प्रदेशमा नेपाल पक्षका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ । अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल पक्षका मन्त्री छन् ।
गठबन्धनले अहिले मात्र होइन, एमालेबाट औपचारिक विद्रोह गर्नॅअगाडि पनि नेपाललाई सम्मान गरिसकेको छ । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत जेठ ६ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल पक्षसहित तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा खिमलाल देवकोटाले जितेका थिए । त्यतिबेला एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भएका थिए । नेपालको सिफारिसमा देवकोटा उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि देवकोटाले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भनेका छन् । ‘पहिला यो सरकारलाई चुनावसम्म टिकाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, नयाँ पार्टीको प्रमाणपत्र आइसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भन्नेछ,’ प्रस्तावित पार्टीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हाम्रो सहभागिता र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।’
ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अनिवार्य भएको निष्कर्षसहित नेपालले वैशाख अन्तिम साताबाट नयाँ राजनीतिक कदम चाल्न सुरु गरेका थिए । वैशाख २७ मा संसद्मा विश्वासको मत लिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा मतदान गर्न नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि जेठ ७ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएका थिए ।
जेठ १० मा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा परेको रिटमा नेपाल समूहका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । साउन ३ मा नेपाल पक्षका २२ सांसदले संसद् जोगाउन भन्दै देउवालाई विश्वासको मत दिए । तीमध्ये नेपाल समूहका १४ र ओली समूहका ८ सांसद थिए भने नेपाल खेमाकै ११ सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल आफैं दुई र उनका प्रतिनिधि विजय पौडेल सत्ता गठबन्धनका बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अर्को दिन ९असार ३०० देउवाले निवासमै पुगेर नेपाललाई भेटेका थिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले त पटक पटक निवासमा गई नेपालसँग संवाद गरेका छन् । ‘यस्ता भेटमा गठबन्धनभित्र नेपाललाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने विषयमा छलफल हुन्थ्यो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने । कान्तिपुर बाट
