काठमाण्डौ – संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । दिवसका अवसरमा नेपाल र विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम हुँदैछ ।
दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । दिवसका अवसरमा आइतवार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह हुँदैछ । संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवादलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण, प्रकाशन गराउने, राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा संविधान विशेषाङ्क स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका र बाहिरका डिस्प्ले बोर्डमा शुभकामना सन्देश राख्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले समन्वय गरेका छन् । तर दिवस मनाइरहँदा नागरिकले भने संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र पालिकासम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने गरी संविधान जारी गरे पनि त्यो कागजमा नै सीमित भएको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गरेको यो संविधानलाई समावेशी हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येमा एक रहेको भन्दै चर्चा गरिन्छ । तर, यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावना अनुकूल पनि हुनुपर्छ । तर संविधान आए पछि संसदबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ मात्रै भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावना विपरीत निर्माण गर्न खोजेको विज्ञ बताउँछन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि २०६३ सालदेखि २०७० सालसम्मको ७ वर्षको अवधिमा सात वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृङ्खला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसदमै पुरानै विकृति दोहोरिए ।
दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्यो । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए ।
यस्तै, सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
