दैलेख । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बाट बाल विकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसको निकासा नगरेको भन्दै इसिडि र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरे पनि आवश्यक बजेट नपठाएको भन्दै नगरपालिकाले सरकारले तोकेको तलब मान दिन नसकेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र नारायण स्रोत केन्द्र बाल विकास शिक्षक संर्घष समितिले नारायण नगरपालिकामा धर्ना समेत दिएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य कुमार न्यौपानेले सरकारले १५ हजार तलबमान पु¥याउने भने पनि स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई बजेट अपुगको कारण देखाउँदै तीन हजार मात्र थप्ने निर्णय गरेपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाले विद्यालय कर्मचारी र इसिडी का मागहरू सम्बोधन नगरेको खण्डमा आफहरु थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्न बहादुर खड्काले सरकारले तोकेको तलबमान दिन नगरपालिका तयार भए पनि तत्काल १५ हजार दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले प्रत्येक कर्मचारी २ हजार दरले रकम पठाएको र अन्य सात हजार रकम नगरपालिकाले ब्यहोर्नु पर्ने बाध्यताका कारण पनि यो वर्ष सरकारले तोकेको तलब मान दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाले माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा आजै पत्र पठाउने र कुनै उपाय नभएको खण्डमा नगर सभामा बजेट परिमार्जन गरी थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बाट प्रत्येक कर्मचारी दुई हजार आएपछि हामीले सात हजार दिन नसक्ने हुँदा थप तीन हजार रुपैयाँका दरले ३३ लाख ९३ हजार रकम विनियोजन गरेको उहाले बताउनुभयो ।
राज्यले विद्यालय कर्मचारी र इसिडीका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेपछि वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन बिद्येकले त्यो कुरा उल्लेख नगरेको जस्ता हल्लाहरू आइरहेको नगर प्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।
विद्यालयका कर्मचारी र इसिडीका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष जीवराज तिमिल्सेना र नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापाले सरकारले अझै पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए ।
