सुर्खेत ।विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्च अदालतसुर्खेतले प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आदेश दिईएको छ ।
अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक भट्टले पूर्वसूचनाबिनै बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको जनाउँदै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो । समितिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।
