कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिने विषयले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छाड्ने गरी केन्द्रमा भएको गठबन्धनको सहमति तत्कालै कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा देखिएका छन्। उनले पहिला प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने प्रस्ताव एमालेसमक्ष राखेका छन्।
शर्माको प्रस्तावमा एमाले अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन। उसले केन्द्रमा जुटेको सहमतिअनुसार शर्मालाई पहिला राजीनामा दिन सुझाएको छ।
सोमबार केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबीच सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सहमति जुटेको बताइएको छ। जसअनुसार, कर्णालीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्ने र एमालेले लिने भनिएको छ।
गठबन्धनमा सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन गरेर तत्काल एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिन निर्देशन दिएका थिए। कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिने निर्णयप्रति मुख्यमन्त्री शर्मा रुष्ट छन्। यसअघि माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि पार्टी बैठकमै कर्णालीको नेतृत्व छाड्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश इन्चार्ज मल्ल र पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका छन्। मंगलबार दिनभर एमाले–माओवादीका माथिल्लो तहका नेताबीच पटकपटक भएको छलफलमा शर्माले अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। उता विश्वासको मतका लागि डाकिएको प्रदेश सभा बैठक पनि बस्दै नबसी बुधबार सारिएको छ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाए मात्रै केन्द्रीय सहमति पालना गर्न तयार रहेको शर्माले बताइरहेका छन्। माओवादीको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पनि पहिला विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ।
