कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बिहीबारदेखि आन्दोलित छन् ।
प्रदेश राजधानीको वीरेन्द्रनगर स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा उनीहरुले धर्ना दिइरहेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन०ऐन—०८१, संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विरुद्ध उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
उक्त विधेयक कर्मचारीको हित विपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । आन्दोलित कर्मचारीले ‘भूगोल सुहाउँदो ऐन चाहियो, कपि गर्न कहाँ पाइयो’ लगायतका नारासहति प्ले कार्डहरु प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको ऐन कपिपेष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
उक्त संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह ९मुखिया०, चौथो तह, पाँचौ तह, छैठौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले बताए ।
यदि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भएपछि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
