सल्यानका नौ स्थानीय तहको पाँच अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक

कर्णालीदृष्टि संवाददाता १३ असार २०८२, शुक्रबार १२:२१

सल्यान । सल्यान जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहले पाँच अर्ब १९ करोड ४७ लाख २५ हजार ७७८ रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र बजेट अुनमान असार १० गते भित्र गाउँ तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बमोजिम यहाँका स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन् । जिल्लाका दुई नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि एक अर्ब ९८ करोड २९ लाख १२ हजार रुपिँया बराबरको अनुमानित बजेट नगरसभाबाट पारित गरेका छन् ।

शारदा नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब १९ करोड २९ लाख १२ हजार रुपियाँ रहेको छ भने बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको बजेट ७९ करोड रुपिँया रहेको छ । तर जिल्लाको अर्को नगरपालिका बागचौर नगरपालिकाले भने नगरसभाको १४ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर पारित गरेको छ भने बजेट कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेकाले अधिवेशनको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ। गाउँपालिकातर्फ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले ५२ करोड ५३ लाख ३८ हजार १९४ रुपिँयाको बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै वातावरण, विपद् तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै यस गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको हो ।

यस्तै कालिमाटी गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ४९ करोड ९५ लाख, कुमाख गाउँपालिकाले ४९ करोड ८७ लाख तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४५ करोड ८४ लाख ४१ हजार ५८४ रुपिँयाको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले ४४ करोड ९२ लाख ४६ हजार तथा कपुरकोट गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४२ करोड ६८ लाख ८८ हजार र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले ३५ करोड ३७ लाख रुपियाँको बजेट पारित गरेका छन् ।

Next Post

कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयक अगाडि बढ्ने

१३ असार २०८२, शुक्रबार १२:२१
। कर्णालीमा यसअघि निष्क्रिय भएको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक पुनः प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति […]