सुर्खेत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
संवैधानिक आयोगहरूले केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आयोगको तर्फबाट आयोगको सुर्खेत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रदेश प्रमुखले सदाचार निर्माणको निम्ती आयोगले गरेको कामप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई दिएका सुझावहरूलाई मनन् गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भ्रष्टाचार मुक्त कर्णाली बनाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा प्रतिवेदन सहयोगी बन्ने आशा व्यक्त गरे ।
अख्तियारी दुरुपयोगका उजुरी आयोग सम्म सहजै पुर्या्उने वातावरणको लागि प्रविधिमैत्री व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुदै आयोगले आफ्ना काम कारवाहीहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने सुझाव समेत प्रदेश प्रमुखले बताए ।
पेश प्रतिवेदनका अनुसार गत आ.व. २०७६/०७७ मा आयोगमा दर्ता भएका कुल उजुरी मध्ये कर्णाली प्रदेशका ५.८२% (१०८० वटा) उजुरी रहेका छन् जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोश्रो कम उजुरी (2nd last) को तथ्यांक हो । भने सबै भन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा प्रदेश नं. २ रहेको छ जसमा चार हजार ९४ उजुरी दर्ता भएका छन् जुन कुल प्रतिशतको २३.८७% हो । सबै भन्दा थोरै उजुरी दर्ता हुनेमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ जसमा एक हजार १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् जुन कुल प्रतिशतको ५.३५% हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख रिसालले कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको अवधिभर एक हजार ८० उजुरी आयोगमा दर्ता भएका जसमध्ये ६ सय १३ उजुरी फर्छ्यौट र चार सय ६७ उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको र बाँकी उजुरीहरू चालु आ.व.मा जिम्मेवारी सरेर आएका जानकारी दिनुभयो ।
रिसालका अनुसार जम्मा उजुरीमध्ये तीन सय १६ उजुरी सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित, दुई सय १० उजुरी प्रदेश सरकार र पाँच सय ५४ उजुरी स्थानिय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । जम्मा उजुरीमा ९९ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्राप्त भएका छन् ।
