दैलेख । संघीय संरचना आउनुपुर्व जिल्ला विकास समितिमा विकासे कामको गुणस्तर परिक्षण गर्ने सामान्य मेसिन सञ्चालनमा थियो । अहिले उक्त मेसिन जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन् । संघीयता पछि जिल्लामा खरबौका बिकासे पुर्वाधार तयार भएका छन् । तयार भएका अधिकाँस पुर्वाधारहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्ने मेसिन जिल्लामा छैन् ।
कुनै सचेत उपभोत्ताले गुणस्तर परिक्षणको माग गरे उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन न स्थानीय सरकारले सक्छ नत अन्य निकायहरुले नै ५० देखि ६० लाख सम्ममा व्यवस्थापन गर्न सकिने गुणस्तर परिक्षण मेसिन उपलब्धताका बारेमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कसैको पनि चासो नहुन सबै मिलेर अनियमितता गर्ने रणनीति हो एक स्थानीयले भने ।
जिल्लामा यती धेरै पुर्वाधारका कामहरु हुने गर्दछन् तर सानो समस्या आयो अथवा गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने भयो भने सुर्खेत वा अन्य जिल्लामा पठाउनुपर्दछ । जिल्लामै भएको भए समस्या परेका बेलामा तत्कालै समाधानका लागि र गुणस्तर परिक्षणका लागि सजिलो हुने थियो । पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुखको गुनासो छ ।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले न्यूनतम एउटा तहले १ सय बढी योजनाहरु हरेक बर्ष निर्माण गर्ने र सम्पन्न गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा रहेको पुर्वाधार विकास कार्यालयले बर्षमा कम्तिमा ३ सय योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गर्दछ । सिंचाई कार्यालय अन्र्तगत पनि सयौं योजनाहरु हरेक बर्ष फरफारक हुने गरेको भएपनि कुनै पनि योजनाको गुणस्तर मापन हुने गरेको छैन् ।
जिल्लामा हुने ठूला देखि साना सबै खालका विकासे गतिविधिहरुमा न सार्वजनिक सुनुवाई हुने गर्दछ । न सार्वजनिक परिक्षण हुने गर्दछ , न त गुणस्तर परिक्षण नै हुने गर्दछ । पहुँचका भरमा कम गुणस्तरको विकास गर्ने र नेता वा अन्यको पावरमा धम्कि दिएर रकम असुल गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको भन्दै अनियमितता रोक्न र गुणस्तरिय काम गर्न कसैले पनि चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । # धमाका दैनीकमा खबर प्रकाशीत छ ।
